गन्दगी के ढेर पर बैठा कानपुर का बाबुपुरवा क्षेत्र, शिकायतों के बाद भी समस्या जस की तस

दिग्विजय सिंह 

कानपुर नगर, गंदगी से बजबजा रही बाबूपुरवा कालोनियों की गलियां, सीवर भराव के कारण लोगों का घरों में रहना कठिन हो गया है। यहां के निवासियों ने बताया कि गलियों में वर्षो से सिल्ट जमा है जिसे उठाने के लिए गैंग लगाकर सफाई राने के लिए तहसील दिवस, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त को कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन दशा जस की तस बनी हुइ है। लोगों ने बताया कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने सफाई नही कराई और न ही सिल्ट उठवाई बल्कि मनमानी रिपोर्ट लगाते हुए शिकायत को नजरअंदाज कर निस्तारण कर दिया। 

नगर स्वास्थ्य अधिकारी व नगर निगम अधिकारी जन शिकायतों को प्राथमिकता न देकर सरकार की नियत पर ग्रहण लगा रहे है। सरकार द्वारा करोडो रूपया शहर की साफ सफाई के लिए आता है मगर सफाई नही की जाती। गंदगी, सीवर भराव शहर में विकराल समस्या बनी हुई है। शहर स्वास्थ्य अधिकारी पंकज श्रीवास्तव को दूसरी बार कानपुर शहर के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी। इससे पहले हैलट अस्पताल में वह दंत विशेषज्ञ के रूपर में तैनात थे। जिम्मेदार पद पर नियुक्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को न देख, किदवई नगर एच ब्लॉक संजय वन रोड स्थित भूखंड संख्या 128/438 पर वह एमरॉल्ड हास्पिटल को चलवा रहे है और शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नही देख रहे। बाबूपुरवा की गलियां जलमग्ह है, जगह जगह गंदगी का अंबार है, गलियोें की नालियो ंमें वर्षो से सिल्ट जमा है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। लोगों की माने तो सेनेटरी इंस्पेक्टर आते नही, जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी सुनते नही जबकि पूरे हालातों से वह वाकिफ है। वहीं सूत्रो ने बताया कि पंकज सुबह-शाम शासनादेश की धज्जियां उडाते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे है, जबक शासन के नियमों में सख्त आदेश है। वहीं निजी कार्य के लिए सरकारी वाहन का दुरूपयोग करते है। यही नही अपने हॉस्पिट के बाहर रोड पर प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइटों का खंबा भी लगवा दिया और फुटपाथ पर कब्जाकर उसे अस्पताल से मिला लिया साथ ही मानक विपरीत भूखंड बनवा दिया। नगर स्वास्थ अधिकारी द्वारा शिकायतो पर जांच नही कराई गयी। जांच के आदेश के बाद भी जांच की जाती है। एक बार फिर लोगों ने बेपरवाह स्वास्थ्य अधिकारी की पोल खेलते हुए शिकायत कर कडी कार्यवाही तथा सस्पेड करने की मांग करते हुए शासन-प्रशासन को शिकायतपत्र भेजा है।