बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के केस की सुनवाई करने वाले जज जब तक फैसला नहीं दे देते, तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए – सुप्रीम कोर्ट
आफताब फारुकी
नई दिल्ली : लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है। प्रकरण में अदालत लगातार सुनवाई कर रही है वही इसी बीच 30 सितम्बर को सुनवाई कर रहे जज एस के यादव को सेवानिवृत होना है। मामले में सुनवाई जब अपने आखरी चरण में पहुच रही है तो जज के रिटायर हो जाने से फैसले में देरी संभव है। इस सम्बन्ध में सीबीआई जज ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुवे आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि सीबीआई जज एस के यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक बताना है कि इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी कहा है कि सीबीआई जज एस के यादव जब तक फैसला नहीं देते, तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए इसके लिए क्या किया जा सकता है? बता दें, सीबीआई जज एस के यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाये। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए। सीबीआई जज एस के यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।
गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के ट्रायल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज एस के यादव से पूछा था कि वो किस तरीके से ट्रायल को तय वक्त में पूरा करेंगे। कोर्ट ने सील कवर लिफाफे में जानकारी देने को कहा था। 19 अप्रैल 2017 को दो साल में ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने जज की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था।
