आफताब फारुकी
नई दिल्ली: किसान आन्दोलन के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने विशेष अभियान के तहत किसानो को समझाने के लिए कृषि कानून के फायदे आम जनमानस और किसानो को पुरे देश में बताने का विकल्प चुना है। ऐसा पहली बार नही हो रहा है। जब नागरिकता संशोधन कानून के मुखालिफ प्रदर्शन हो रहे थे तब भी इस प्रकार के अभियान चलाये गए थे।
इस मिशन के तहत इन कानूनों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाएगा। सरकार ने किसान संगठनों की आंदोलन तेज करने की चेतावनी के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इस अभियान के साथ बीजेपी कृषि कानूनों पर जनमत अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी।
यहां तक कि सरकार किसान संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी देगी। यानी वो बताएगी कि किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर वो क्या कर रही है। इसके तहत सरकार और किसान संगठनों की बातचीत का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। सरकार द्वारा गतिरोध सुलझाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा
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