आदिल अहमद
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 14 राजनीतिक दलों की ओर से दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुवे कहा है कि बिना तथ्यात्मक संदर्भ के सामान्य निर्देश जारी नही किया जा सकता है। यह याचिका 14 विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाते हुवे दाखिल किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का केंद्र सरकार असहमतियों को दबाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा, समस्या का हल के लिए गिरफ्तारी और रिमांड के साथ-साथ जमानत के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। पुलिस या ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के लिए, याचिकाकर्ताओं ने ट्रिपल टेस्ट किए जाने की मांग की, जिसके तहत यह निर्धारित करना होता है कि क्या व्यक्ति फ्लाइट रिस्क पर है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका है, या गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है/डराया जा सकता है। और अदालतें भी समान रूप से गंभीर शारीरिक हिंसा के मामलों को छोड़कर किसी भी संज्ञेय अपराध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ट्रिपल टेस्ट का प्रयोग कर सकती है।
याचिका में प्रकाश डाला गया कि छापे पर कार्रवाई की दर यानी छापे के परिणामस्वरूप दर्ज की गई शिकायतें 2005-2014 में 93 प्रतिशत से घटकर 2014-2022 में 29 प्रतिशत हो गई हैं। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अब तक केवल 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, यहां तक कि पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है (वित्त वर्ष 2013-14 में 209 से 2020-21 में 981 और 2021-22 में 1,180)।
आफताब फारुकी डेस्क: कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के…
तारिक़ खान डेस्क: रूस के उन दावो को बल मिल रहा है जिसमे उसने युक्रेन…
ईदुल अमीन डेस्क: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के सेदम में भाषण देते हुए…
तारिक़ आज़मी डेस्क: घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाओं से…
तारिक खान डेस्क: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि…
ईदुल अमीन डेस्क: कर्णाटक के पूर्व सीएम कुमारास्वामी के भतीजे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित…