मो0 सलीम
वाराणसी: मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में युवा संगठन आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (AIDYO) की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के बैनर तले बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एक राज्यस्तरीय युवा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन के प्रारंभ में आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (AIDYO) के वाराणसी जिला इंचार्ज कमलेश मौर्य ने कन्वेंशन के आयोजन के उद्देश्य और महत्व को विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि यह अरबो-खरबों रुपए सरकार अपनी छवि को चमकाने हेतु विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। भुखमरी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। जिन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में लगना था उन्हें नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है।जरूरत है उन्हें गौरवशाली साझी विरासत से परिचित कराया जाता।आज जरूरत है निजीकरण के खिलाफ लड़ने की,जो रोजगार को खत्म कर रहा है। जरूरत है नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। जहां बढ़ती आबादी के साथ नए रोजगार का सृजन होना था वहां सरकार पहले से उपलब्ध नौकरियों में कटौती करती जा रही है।छोटे छोटे कुटीर उद्योग नष्ट होते जा रहे है। समाजवादी नीतियां पूंजीवादी व्यवस्था में तेजी से बदल रही हैं जो रोजगार के अवसर को समाप्त कर बेरोजगारों को तादाद बढ़ा रही है। महिला सुरक्षा बेमानी होकर रह गया है।
कन्वेंशन में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश सचिव मंडल सदस्य दिनेश कांत मौर्य ने एक प्रस्ताव पेश किया। जिस पर विजय प्रकाश गुप्त, यशवंत राव, व उमाशंकर यादव ने अपने विचार व्यक्त किये। और सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। कन्वेंशन को आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड निरंजन नस्कर एवं राष्ट्रीय महासचिव कामरेड अमरजीत कुमार ने भी संबोधित किया। कामरेड अमरजीत कुमार ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में लाखों-लाख पद खाली है।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उन पदों को न भर कर सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। उच्च शिक्षित युवा बेरोजगार होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमें बेरोजगारी व निजीकरण के खिलाफ लड़ने की महती आवश्यकता है। कन्वेंशन की अध्यक्षता आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड मकरध्वज एवं संचालन प्रदेश सचिव कामरेड रामकुमार यादव ने किया।
सम्मेलन के माध्यम से हम सार्वजनिक संस्थाओं एवं उपक्रमों को निजी हाथों में बेचना बंद करने, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों के सभी रिक्त पदों पर तत्काल स्थाई भर्ती करने, संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित करने, युवाओं की वाजिब मांगों को लेकर किये जा रहे आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप बंद करने, शराब, नशीली दवाओ, अश्लीलता व इंटरनेट पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, सांप्रदायिक व धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली ताकतों के खिलाफ कारगर कदम उठाने की सरकार से पुरजोर मांग करते हैं। साथ ही युवाओं से बेरोजगारी सहित तमाम समस्याओं के खिलाफ संगठित होकर जुझारू युवा आंदोलन खड़ा करने हेतु आगे आने की अपील की गई।
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