मो0 कुमेल
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें जमानत की शर्त के तहत लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं। यह फैसला उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी जिसमें कहा गया था कि वह ‘सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है।
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