वादों का ‘संकल्प पत्र’: बिहार में 1 करोड़ नौकरी से एक्सप्रेस-वे तक—एनडीए ने खोला पिटारा….!

निशा रोहतवी

PNN24 न्यूज़, पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गठबंधन के अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जारी किए गए इस संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर 25 प्रमुख वादे किए गए हैं। एनडीए ने इस घोषणा पत्र को ‘पंचामृत गारंटी’ और ‘पांच पांडवों की गारंटी’ का नाम दिया है। आइए, जानते हैं एनडीए के संकल्प पत्र की सबसे बड़ी और अहम घोषणाएं क्या हैं:

युवा और रोज़गार: 1 करोड़ नौकरियों का वादा

एनडीए ने युवाओं को साधने के लिए सबसे बड़ी घोषणा रोज़गार के मोर्चे पर की है।

• 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोज़गार: गठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोज़गार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
• ग्लोबल स्किलिंग सेंटर: बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाने के लिए हर ज़िले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
• कौशल जनगणना: युवाओं को उनकी दक्षता के आधार पर रोज़गार देने के लिए कौशल जनगणना (Skill Census) कराई जाएगी।
• औद्योगिक विकास: हर ज़िले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का वादा किया गया है।

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मदद

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं:

• 1 करोड़ ‘लखपति दीदी’: 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ (सालाना ₹1 लाख से अधिक कमाने वाली महिलाएँ) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
• रु0 2 लाख की सहायता: मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए रु0 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• ‘मिशन करोड़पति’: महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं

किसानों और अति-पिछड़ा वर्ग (EBC) पर भी घोषणा पत्र में विशेष ध्यान दिया गया है:

• कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि: किसानों को प्रति वर्ष रु0 9,000 (प्रति फसल सीजन रु0 3,000) का लाभ दिया जाएगा।
• MSP पर खरीद: पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी सभी प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जाएगी।
• अति पिछड़ा वर्ग को रु0 10 लाख: अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को रु010 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• उच्च स्तरीय समिति: अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने और उनके सशक्तिकरण के लिए सुझाव देने हेतु सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

बिहार के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया गया है:

• 7 एक्सप्रेस-वे: बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सात नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा।
• मेट्रो सेवा का विस्तार: पटना के अलावा चार नए शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी।
• एयरपोर्ट्स का उन्नयन: पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ-साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा।

इन सभी वादों के अलावा, गरीबों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, 50 लाख नए पक्के मकान, और रु0 5 लाख तक मुफ्त इलाज जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी संकल्प पत्र का हिस्सा हैं। एनडीए का कहना है कि यह घोषणा पत्र बिहार को अगले पाँच वर्षों में एक आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोडमैप है।