बड़ी खबर: ‘राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए बिल पर दस्तखत की कोई समय सीमा नहीं’ – सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए क्या होगा असर?
तारिक खान
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों (Bills) को राज्यपाल (Governor) या राष्ट्रपति (President) द्वारा मंजूरी देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह फैसला उन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर अक्सर टकराव की स्थिति बनती है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 (Article 200) में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को अपनी सहमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं है।
“संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अधिकार तो देता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। यह एक ऐसा संवैधानिक छेद (Constitutional gap) है, जिसे भरने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है,” – सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
अनुच्छेद 200 और राज्यपाल की भूमिका
जब राज्य विधानसभा किसी विधेयक को पारित करती है, तो उसे राज्यपाल के पास सहमति (Assent) के लिए भेजा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को चार विकल्प देता है:
- सहमति देना: विधेयक कानून बन जाता है।
- सहमति रोक लेना: विधेयक समाप्त हो जाता है।
- पुनर्विचार के लिए वापस भेजना: विधेयक को सदन के पास वापस भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना: कुछ खास तरह के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल के पास इन विकल्पों का उपयोग करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है।
इस फैसले का क्या असर होगा?
- विधेयक अटके रहेंगे: अब राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर जल्द फैसला लेने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं रही। इससे कई जन-कल्याणकारी या नीतिगत विधेयक लंबे समय तक अटके रह सकते हैं, जिससे उनका लाभ आम जनता तक पहुँचने में देरी हो सकती है।
- राजनीतिक खींचतान: जिन राज्यों में केंद्र और राज्य की अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। राज्यपालों पर “जानबूझकर देरी” करने के आरोप लग सकते हैं।
- संविधान विशेषज्ञों की राय: कई संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही समय सीमा न हो, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वे संवैधानिक शिष्टाचार (Constitutional Propriety) का पालन करते हुए, उचित समय के भीतर फैसला लें।
यह मामला भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) और विधायी प्रक्रिया (Legislative Process) के बीच के तनाव को उजागर करता है। सरकार और संविधान विशेषज्ञ अब इस ‘संवैधानिक छेद’ को भरने के लिए संसद से किसी संशोधन या नियम की माँग कर सकते हैं, ताकि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
