‘FBI का “ऑपरेशन हार्डबॉल”: लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत भारतीय सिंडिकेट्स पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार; निज्जर मर्डर केस और प्रत्यर्पण के पेचीदा कानूनी समीकरण!’

तारिक खान

नई दिल्ली (PNN24 News): अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, फिरौती और सीमा पार लक्षित हत्याओं (Targeted Killings) के खिलाफ अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक व कानूनी कार्रवाई की है। अमेरिकी संघीय वकीलों और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर चलाए गए एक गुप्त और बेहद सटीक संयुक्त अभियान ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ (Operation Hardball) के तहत भारत आधारित तीन बड़े संगठित गिरोहों के २४ संदिग्ध गुर्गों को दुनिया के अलग-अलग कोनों से गिरफ्तार करने की विधिक घोषणा की है।

इस पूरे मामले में जारी तीन संघीय चार्जशीटों में कुल ३७ अभियुक्तों को नामजद किया गया है, जिनमें सबसे चौंकाने वाले और बड़े नाम भारत की जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद) और जग्गू भगवानपुरिया के हैं।

⚖️ कानूनी विश्लेषण: क्या भारत अपनी जेल में बंद गैंगस्टर को अमेरिका को सौंप सकता है?

अमेरिकी अदालतों में बिश्नोई गैंग के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत अपने देश की जेल में बंद किसी कुख्यात कैदी को अमेरिकी कानून के सुपुर्द कर सकता है?

• 1997 की भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि: भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1997 में एक कूटनीतिक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) संपन्न हुई थी। इस संधि की बुनियादी विधिक शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, वह दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए (Dual Criminality) और उसमें कम से कम एक वर्ष की सजा का कानूनी प्रावधान होना चाहिए।
• लंबी और जटिल प्रक्रिया: विधिक मामलों के जानकारों के अनुसार, अमेरिकी सरकार औपचारिक कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत को प्रत्यर्पण अनुरोध भेज सकती है। इसके लिए अमेरिका को चार्जिंग दस्तावेज, गिरफ्तारी वारंट, अपराध के ठोस सबूत और न्यायिक दस्तावेज सौंपने होंगे।
• विधिक व राजनीतिक इच्छाशक्ति का खेल: कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यर्पण पूरी तरह से दोनों देशों की सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। यदि भारत सरकार प्रक्रिया को गति देना चाहती है, तो यह तेजी से हो सकता है। अन्यथा कानूनी दांव-पेचों के कारण ऐसे मामलों में दशकों लग जाते हैं।

🌐 कनाडा में निज्जर का कत्ल, तो अमेरिकी अदालतें क्यों कर रही हैं कार्रवाई?

एक और विधिक पेच जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वह यह है कि जब खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून, 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया (सरे) में हुई थी, तो अमेरिकी अदालतें इस मामले में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का दावा कैसे कर सकती हैं?

अमेरिकी न्याय विभाग और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी ऑफिस के विधिक दस्तावेजों के अनुसार:

1. वैश्विक साजिश की कड़ियां (Extraterritorial Jurisdiction): अमेरिकी संघीय कानूनों के तहत, यदि किसी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह का संचालन अमेरिकी धरती से हो रहा है या उसकी गतिविधियों के तार अमेरिका से जुड़े हैं, तो अमेरिका विदेशी जमीन पर हुए अपराधों पर भी मुकदमा चला सकता है।
2. वसूली और ड्रग्स का यूएस कनेक्शन: एफबीआई की चार्जशीट के अनुसार, बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने कैलिफोर्निया (लॉस एंजिल्स) में लोगों से जबरन फिरौती वसूलने की कोशिश की, हथियारों की अवैध तस्करी की और अमेरिका-कनाडा सीमा पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाया। निज्जर की हत्या इसी व्यापक आपराधिक साजिश का एक हिस्सा थी, इसलिए इसे अमेरिकी मुकदमे (Federal Indictment) का हिस्सा बनाया गया है।
3. हाई-टेक जेल नेटवर्क: एफबीआई ने चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल की कोठरी से अवैध स्मार्टफोन और वीओआईपी (VoIP) डिवाइसों का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले अपने गिरोह का नेतृत्व कर रहा है।

🤝 भारत-अमेरिका कूटनीतिक संबंधों पर क्या होगा असर?

कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विधिक कार्रवाई से भारत और अमेरिका के सुरक्षा संबंध मजबूत होंगे:

• राजनयिक सहयोग की ऐतिहासिक मिसालें: पूर्व में डेविड हेडली (2008 मुंबई हमलों का आरोपी) के मामले में अमेरिका ने भारत को सीधे प्रत्यर्पण नहीं दिया था, लेकिन अमेरिकी जेल में बंद रहने के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों को पूरी पहुंच और सहयोग दिया था।
• ताजा मिसाल (तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण): इसी कड़ी में एक बड़ी विधिक सफलता तब मिली जब मुंबई हमलों के एक अन्य सह-आरोपी तहव्वुर हुसैन राना को अमेरिकी हिरासत से 10 अप्रैल 2025 को विशेष विमान के जरिए भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां वह एनआईए (NIA) की न्यायिक हिरासत में है।
• आतंक और अपराध पर साझा प्रहार: यदि भारत इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त करने में अमेरिका का सहयोग करता है और विधिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है, तो इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

PNN24 News अमेरिका, कनाडा और भारत के इस त्रिकोणीय सुरक्षा घेरे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ होने वाली हर एक विधिक हलचल पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए है।