दिल्ली में 2500 से अधिक लोगों की हिरासत पर UN की एंट्री; भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा— “यह अंदरूनी मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है”‘

दिल्ली में 2500 से ज्यादा लोगों की हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की सीधी एंट्री! OHCHR ने जताई गहरी चिंता, तो भारत ने दो टूक कहा— "यह हमारे आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है।" जानिए PNN24 की विशेष अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट।

तारिक आज़मी

नई दिल्ली / जिनेवा (PNN24 News, 11 अक्टूबर 2026): राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हुए व्यापक प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का मामला अब राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा 2500 से अधिक लोगों की सामूहिक हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UN Human Rights Office – OHCHR) ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके जवाब में भारत सरकार ने भी जिनेवा स्थित अपने मिशन के जरिए बेहद कड़ा और स्पष्ट पलटवार किया है।

🇺🇳 UN मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थामीन अल-खीतान ने शनिवार देर रात जिनेवा से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दिल्ली के हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की।

  • शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान: UN प्रवक्ता ने कहा, “हम दिल्ली में हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों से पहले और उसके दौरान प्रदर्शनकारियों, विरोधी नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों की सामूहिक हिरासत की रिपोर्टों से बेहद चिंतित हैं। हम भारतीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का पूरी तरह सम्मान करें और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करें।”
  • आनुपातिकता (Proportionality) पर सवाल: UN ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने वाले कदम आवश्यकता और आनुपातिकता की कड़ी परीक्षा पास करनी चाहिए। दिल्ली में 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना और 45 से अधिक मेट्रो स्टेशनों को बंद करना किसी भी सूरत में आनुपातिक कार्रवाई नहीं है।

🇮🇳 भारत का जवाब: “ये आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है”

संयुक्त राष्ट्र की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के जिनेवा स्थित स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक सख्त आधिकारिक बयान जारी किया। भारत ने UN की चिंताओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कहा:

“हमने नई दिल्ली की घटनाओं पर OHCHR की टिप्पणियां देखी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा का अधिकार हमारे संविधान द्वारा पूरी तरह सुनिश्चित है और यह मजबूत संस्थानों, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा सुरक्षित है।”

भारत सरकार ने आगे कहा कि जैसे दुनिया के हर परिपक्व लोकतंत्र में होता है, भारतीय नागरिक भी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के हित में उचित कानूनी प्रतिबंधों के अधीन अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अधिकारी कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं और देश की स्वतंत्र अदालतें सभी नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं।

भारत ने नसीहत देते हुए कहा कि “OHCHR की चिंताएं तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और यह भारत के आंतरिक मामलों में पूरी तरह अनुचित हस्तक्षेप है। OHCHR को अपनी निष्पक्षता और गैर-चयनात्मकता के जनादेश के अनुरूप, दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर भी तुलनात्मक ध्यान देना चाहिए।”

⚖️ क्या है पूरा घटनाक्रम और CJP का अगला कदम?

  • विवाद की जड़: CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर महा-प्रदर्शन का ऐलान किया था। CJP का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में भारी धांधली की गई है, जिससे सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिल रहा है।
  • पुलिसिया कार्रवाई: दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके समेत शुरुआती घंटों में 1200 और दिनभर में कुल मिलाकर 2500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में भी करीब 400 लोगों को डिटेन किया गया।
  • आगे की रणनीति व न्यायिक दखल: इन सबके बीच CJP ने ऐलान किया है कि जब तक CEC अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, वे रोजाना जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे। वहीं, इन सामूहिक गिरफ्तारियों और पाबंदियों के खिलाफ रविवार को सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष सुनवाई जारी है।

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