इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश; यूपी सरकार और निर्वाचन आयोग 3 महीने के भीतर कराएं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निवर्तमान प्रधान रहेंगे प्रशासक’
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को 3 महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का आदेश। निवर्तमान प्रधान प्रशासक के पद पर बने रहेंगे। जानिए PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

प्रदीप कुमार
प्रयागराज / लखनऊ (PNN24 News, 14 अक्टूबर 2026): उत्तर प्रदेश की स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े एक बड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आगामी तीन महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के फैसले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें अपने पद पर बने रहने की बड़ी राहत दी है।
⚖️ क्या था पूरा मामला और कोर्ट की बेंच का फैसला?
राज्य में समय से पंचायत चुनाव न कराए जाने और कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के सरकारी फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में 6 जनहित याचिकाएं (PIL) भी शामिल थीं।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने इन सभी याचिकाओं पर एक साथ संयुक्त सुनवाई करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार के उस शासनादेश (25 मई) को बरकरार रखा है जिसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस प्रकार, जब तक नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, मौजूदा प्रधान ही प्रशासक के तौर पर कार्य करते रहेंगे।
🏛️ इन पक्षों को बनाया गया था पक्षकार
इस कानूनी लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज निदेशालय, संबंधित जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और जिला पंचायती राज अधिकारियों (DPRO) को पक्षकार बनाया गया था, जिनके जवाबों और तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने यह व्यवस्था दी है।
⏱️ चुनाव आयोग और सरकार के सामने 3 महीने की समय सीमा
हाईकोर्ट के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को तेजी से आयोजित कराने का भारी दबाव आ गया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए तीन महीने की समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।












