अमेरिका का आईटी सेक्टर पर सबसे बड़ा प्रहार; इंफोसिस, TCS, विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन से बाहर, श्रम विभाग का बड़ा एक्शन’
अमेरिकी श्रम विभाग का आईटी सेक्टर पर सबसे बड़ा प्रहार! इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी को 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' से किया निलंबित। वीज़ा नियमों के कथित दुरुपयोग और अमेरिकी कामगारों की छंटनी के आरोपों पर सख्त एक्शन। जानिए PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

महविश कुरैशी
PNN24 News, 8 अक्टूबर 2026): वैश्विक आईटी और टेक्नोलॉजी जगत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए भारत और दुनिया की अग्रणी आईटी कंपनियों पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) ने भारत की दिग्गज आउटसोर्सिंग कंपनियों— इंफोसिस (Infosys), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS), विप्रो (Wipro), एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ (HCL), कॉग्निज़ेंट (Cognizant) और कैपजेमिनी (Capgemini) को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (Permanent Labor Certification – PERM) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है।

🔍 कार्रवाई की मुख्य वजह: वीज़ा नियमों का दुरुपयोग और संघीय जांच
अमेरिकी श्रम विभाग की यह ऐतिहासिक कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इन वैश्विक कंपनियों के खिलाफ चल रही कई संघीय जांचों (Federal Investigations) का परिणाम है।
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कीथ सॉन्डरलिंग का बड़ा बयान: अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग (Keith Sonderling) ने इस सख्त एक्शन की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि श्रम कानूनों और वीज़ा प्रक्रियाओं के कथित दुरुपयोग के चलते यह कदम उठाना पड़ा है।
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‘एक्स’ पर दी जानकारी: श्रम मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि वीज़ा व्यवस्था के गलत इस्तेमाल और शॉर्टकट को खत्म करना तथा स्थानीय अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
⚠️ माइक्रोसॉफ्ट पर गंभीर आरोप: “6,000 अमेरिकी निकाले और कहा योग्य लोग नहीं मिले”
श्रम मंत्री सॉन्डरलिंग ने विशेष रूप से अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट की कार्यशैली की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि वीज़ा व्यवस्था का जितना अनुचित इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, उतना शायद ही किसी अन्य अमेरिकी कंपनी ने किया हो।
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छंटनी और विरोधाभास: उन्होंने उजागर किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरफ अपने करीब 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रम विभाग में यह तर्क दिया कि उन्हें उन पदों के लिए योग्य अमेरिकी कामगार नहीं मिल पा रहे हैं।
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नियमों का उल्लंघन: श्रम विभाग ने इस विरोधाभासी रवैये को श्रम कानूनों की आत्मा और स्थानीय कर्मचारियों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना है।
🏛️ अमेरिकी कामगारों के लिए ‘बड़ी जीत’, ग्लोबल आईटी सेक्टर पर पड़ेगा असर
अमेरिकी प्रशासन और श्रम मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को देश के मेहनती नागरिकों और स्थानीय कार्यबल के लिए एक ‘बड़ी जीत’ करार दिया है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि लेबर सर्टिफिकेशन से इन कंपनियों को निलंबित करने से स्थानीय रोजगार सुरक्षित होंगे और परमानेंट रेजिडेंसी (ग्रीन कार्ड) से जुड़ी लेबर प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी प्रशासन के इस कड़े रुख का आने वाले दिनों में ग्लोबल आउटसोर्सिंग मॉडल, भारतीय आईटी पेशेवरों के वर्क वीज़ा/ग्रीन कार्ड प्रोसेस और पूरी टेक इंडस्ट्री की मानव संसाधन नीतियों पर काफी गहरा और दूरगामी असर पड़ेगा।











