ढाका में न्यूनतम वेतन को लेकर कपड़ा श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन; मीरपुर में पुलिस वाहन फूंका, सरकार ने 6 सदस्यीय विशेष ‘वेतन बोर्ड’ का किया गठन’
ढाका में कपड़ा श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन: न्यूनतम वेतन 30,000 टका करने की मांग को लेकर मीरपुर और गाज़ीपुर में हंगामा, पुलिस वाहन में आग। सरकार ने 6 सदस्यीय वेतन बोर्ड का गठन किया। PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

मुस्कान अंसारी
PNN24 News, 1 नवंबर 2026: पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बार फिर सुलग उठी है। ढाका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मीरपुर और गाज़ीपुर में हजारों की संख्या में गारमेंट वर्कर्स (कपड़ा श्रमिक) सड़कों पर उतर आए हैं। श्रमिकों की मुख्य और एक सूत्रीय मांग है कि उनका न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 टका किया जाए।
🔥 प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पें और पुलिस वाहन में आग
सोमवार सुबह शुरू हुआ यह प्रदर्शन कुछ ही घंटों में बेहद उग्र हो गया।
- पुलिस के साथ संघर्ष: स्थिति तब बेकाबू हो गई जब मीरपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुईं। हंगामे और उपद्रव के दौरान गुस्साई भीड़ ने आक्रोश में आकर एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया।
- गिरफ्तारी और तनाव: स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस और कानून-व्यवस्था एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस टकराव के बाद पूरे औद्योगिक बेल्ट में भारी तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है।
🏛️ सरकार की प्रतिक्रिया: 6 सदस्यीय विशेष वेतन बोर्ड का गठन
श्रमिकों के बढ़ते असंतोष और उग्र होते आंदोलन को देखते हुए बांग्लादेश सरकार हरकत में आ गई है। स्थिति को संभालने और मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए सरकार ने छह सदस्यीय एक विशेष वेतन बोर्ड (Wage Board) का गठन कर दिया है।
रविवार सुबह देश के श्रम मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वेतन बोर्ड के गठन की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने आंदोलनरत श्रमिकों से शांति की अपील करते हुए कहा:
“हम श्रमिकों की जायज चिंताओं को समझते हैं। वेतन बोर्ड का गठन कर दिया गया है। मैं सभी श्रमिकों से अपील करता हूं कि वे हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को रोककर अपने काम पर वापस लौट जाएं।”
⚖️ राजनीतिक साजिश का गंभीर आरोप
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रम मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अचानक भड़के विरोध प्रदर्शनों के पीछे कुछ निहित स्वार्थी राजनीतिक ताकतों का हाथ हो सकता है।
मंत्री ने कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ राजनीतिक संगठन देश में एक अस्थिर वातावरण और अराजकता पैदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये सब करा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता और हमारे मेहनतकश श्रमिक इस राजनीतिक साजिश को अच्छी तरह समझ जाएंगे।”
📊 आगे क्या होगा? (वेतन बोर्ड का कार्य)
पत्रकारों द्वारा न्यूनतम वेतन की राशि और नई दरों को लेकर बार-बार पूछे जा रहे सवालों पर श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया कि वेतन बोर्ड का औपचारिक गठन हो चुका है। अब यह बोर्ड कपड़ा उद्योग के सभी पक्षों (मालिकों, श्रमिकों और विशेषज्ञों) से चर्चा और गहराई से समीक्षा करने के बाद, जल्द से जल्द एक स्वतंत्र, व्यावहारिक और उचित वेतन ढांचा तय करेगा।












