बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद में बड़ा मोड़; वाराणसी नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के खिलाफ इलाहाबाद HC में अवमानना याचिका दर्ज, 4 नवंबर को सुनवाई’
वाराणसी का बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज। जर्जर घोषित दुकानों और अदालती आदेशों के उल्लंघन का आरोप। 4 नवंबर को कोर्ट संख्या 7 में सुनवाई। PNN24 की विशेष विधिक रिपोर्ट।

शफी उस्मानी
वाराणसी (PNN24 News, 3 नवंबर 2026): वाराणसी के ऐतिहासिक और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बेनियाबाग में स्थित बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर नगर निगम प्रशासन और स्थानीय दुकानदारों के बीच लंबे समय से जारी जंग अब देश की प्रतिष्ठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के गलियारों में और तेज हो गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इमारतों को जर्जर बताकर की जा रही प्रशासनिक कार्रवाइयों और दुकानों के भविष्य पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादलों के बीच व्यापारियों ने न्यायपालिका का रुख किया है।

⚖️ क्या है पूरा मामला? (अवमानना याचिका दर्ज)
बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में अदालत द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है:
- केस की जानकारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक केस स्टेटस वेबसाइट के अनुसार, इस मामले में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल) संख्या 7918/2026 पंजीकृत कराई गई है।
- प्रतिवादी व याचिकाकर्ता: इस याचिका में वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को प्रतिवादी (Opposite Party) बनाया गया है, जबकि याचिकाकर्ता की भूमिका मोहम्मद ज़ोहाद निभा रहे हैं।
📅 4 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, यह अवमानना याचिका 30 अक्टूबर 2026 को औपचारिक रूप से पंजीकृत की गई थी:
- सुनवाई की तिथि व बेंच: मामले की अगली और बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई 4 नवंबर 2026 को कोर्ट संख्या 7 में क्रम संख्या 9 पर तय की गई है।
- बढ़ा प्रशासनिक दबाव: हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद नगर निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर अदालती आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अपना पक्ष रखने का दबाव काफी बढ़ गया है।
🏢 व्यापारियों की उम्मीदें और भविष्य के बड़े सवाल
बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ ने देश की न्याय प्रणाली पर अटूट विश्वास जताते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिलेगी और उनके दशकों पुराने रोजगार व आजीविका पर संकट दूर होगा।
इस अहम सुनवाई से पहले कई बड़े सवाल तैर रहे हैं:
- क्या 4 नवंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट नगर निगम द्वारा दुकानों को ढहाने या खाली कराने की कार्रवाई पर कोई अंतरिम रोक जारी करेगा?
- क्या माननीय अदालत नगर आयुक्त और निगम प्रशासन को अपना जवाब और स्थिति स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त समय देगी?
फिलहाल पूर्वांचल और वाराणसी के समूचे व्यापारी वर्ग की निगाहें 4 नवंबर को प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट में होने वाली इस हाई-प्रोफाइल सुनवाई पर टिकी हुई हैं।











