विशेष सचिव, आबकारी विभाग ने समझाया व्यापारियों को जीएसटी

संजय ठाकुर 

मऊ : विशेष सचिव, आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सुहास एल0वाई0 आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त सभी हित वद्ध पक्ष एवं व्यापारियो से सम्बाद एवं परिचर्चा कर इससे होने वाले लाभ के बारे में कलेक्टेट सभागार में आज दिनांक 25.07.2017 मा0 विशेष सचिव जी द्वारा कार्यक्रम को संबोधिज करते हुए कहा गया कि दिनांक 01 जुलाई,2017 से पूरे देश में एक साथ जी0एस0टी0 लागू किया जाना मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रकार का निर्णय दृढ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादो के बिना संभव नही है। कार्यशाला में उपस्थित व्यापारियो, उद्यमियो, अधिवक्ताओ, चार्टेड एकाउण्टेन्ट्स को सम्बोधिक करते हुए बताया कि जी0एस0टी0 को थोडा समझ ले तो सबसे सरल विचार है।

देश के आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा विकल्प है उदाहरण के तौर पर एक माचिस की आवश्यकता गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति की होती है जिस पर जी0एस0टी0 एक समान है माननीय विशेष सचिव जी ने कहा कि जी0एस0टी0 एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के सिद्धान्त पर आधारित है। माननीय विशेष सचिव जी ने जी0एस0टी0 जैसे कानून को लागू करने की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जी0एस0टी0 व्यापारियो, किसानो, उपभोक्ताओ तथा आम जन के हित में है। व्यापारियो ने भी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओ को सचिव महोदय के समक्ष रखा और सिचव महोदय तथा आयकर विभाग के अधिकारियो द्वारा उनके सवालो का जवाब देकर उनको सन्तुष्ट किया गया। केन्द्र व राज्य सरकार के टैक्स विभागो के अधिकारी गाहे-बगाहे छोटी-छोटी कमियो पर व्यापारियो को नोटिस जारी कर दिया करते थे। इससे उनका समय एवं धन अनावश्यक तौर से खर्च होता था। अब जी0एस0टी0 व्यवस्था से समस्त कार्य आॅनलाइन होने से सरकारी विभागो के बाबूओं और अधिकारियो का विवेकाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। अभी तक वैट व्यवस्था में रूपये 5 लाख सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियो को रजिस्टेशन लेना पड़ता था। रजिस्टेशन लेते ही हमारे छोटे-छोटे व्यापारी भाइयो को सरकारी विभागो के चक्कर लगाना पड़ता था, किन्तु जी0एस0टी0 में पंजीयन की सीमा रूपया 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गयी है। इसी एक कदम से हमारे प्रदेश के लगभग सवा तीन लाख छोटे व्यापारी रजिस्टेशन के दायरे से अपने आप बाहर हो जायेंगे और तमाम झंझटो से मुक्त होकर निश्चित रहकर अपना व्यवसाय कर सकेगे। जी0एस0टी0 में मंझोले स्तर के व्यापारियो  का भी पूरा ध्यान रखा गया है उनके लिए समाधान योजना की व्यवस्था की गयी है, जी0एस0टी0 में रूपये 75 लाख तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी योजना का लाभ ले सकते है समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियो को तीन महिने में केवल एक बार नक्शा जमा करने की व्यवस्था है। इस नक्शे में भी सभी बिलो का विवरण न देेकर केवल कुल विक्री का संक्षिप्त विवरण देना हैै। समाधान योजना में खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियो  को कुल बिक्री का केवल 1 प्रतिशत और निर्माता व्यापारियो को कुल टर्न-ओवर का केवल 2 प्रतिशत कर अदा करना होगा। हमारे प्रदेश में रूपये 20 लाख से 75 लाख के बीच टर्न-ओवर के लगभग पौने तीन लाख व्यापारी हैं। समाधान योजना इस व्यापारियो के लिए अत्यन्त लाभकारी है इस प्रकार प्रदेश के 80 प्रतिशत व्यापारी सरकारी अधिकारियो व दफ्तरो की भाग दौड़ से बाहर हो जायेंगे। माननीय विशेष सचिव जी ने कहा कि जी0एस0टी0 की इन सुगम व्यवस्थाओ से प्रदेश के लगभग 6 लाख छोटे व मझोले व्यापारी लाभान्वित होगें। बाकी 20 प्रतिशत बडे़ उद्यमियो व कारोबारियो के लिए भी नई जी0एस0टी0 व्यवस्था में अनेक सहूलियते है, इस नई व्यवस्था में व्यापारियो एवं उद्यमियो द्वारा दाखिल किये गये आॅनलाइन रिटर्न ही स्वतः कर निर्धारण मान लिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है। कुल व्यापारियो में से केवल 5 प्रतिशत व्यापारियो का ही चयन वार्षिक आडिट के लिए किया जायेगा। इस व्यवस्था में 95 प्रतिशत व्यापारी लाभान्वित होगे और उन्हें अपने हिसाब-किताब के साथ सरकारी दफ्तरो में जाने की झंझट से निजात मिलेगी। मा0 विशेष सचिव जी ने बताया कि जी0एस0टी0 व्यवस्था किसानो और कृषि के भी हित में है। अभी तक गेहॅू, धान, चावल पर 4 प्रतिशत और दाल पर एक प्रतिशत कर लगता था। जी0एस0टी0 में सभी फल, सब्जी, अनाज, दूध-दही, अण्डा करमुक्त रखा गया है। जिससे हमारे किसानो व पशुपालको को लाभ होगा। मा0 विशेष सचिव जी ने बताया कि जी0एस0टी0 में आम उपभोक्ताओ के हितो का पूरा ध्यान रखा गया है। आम उपभोक्ताओ की रोजमर्रा की जरूरतो के सामानो जैसे कपड़ा, चीनी, रसोई गैस, रूपये 500/- मूल्य तक जूते चप्पल, रूपये 1000/- मूल्य तक के रेडिमेड आदि को जी0एस0टी0 में सबसे कम दर 5 प्रतिशत से करयोग्य रखा गया है। इसके अलावा जी0एस0टी0 में टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की व्यवस्था समाप्त होने और देश के किसी भी कोने से खरीदे गये माल पर आई0टी0सी0 की सुविधा होने से माल की कीमतो में कमी आयेगी और आम उपभोक्ताओ पर वस्तुएं सस्ती पहुंचेगी। मा0 विशेष सचिव जी ने बताया कि पूरे देश में एक तरह का कर ढ़ांचा और एक ही तरह की कर की दरे होने से पूरे देश में निवेश का एक समान अवसर मिलेगा। मा0 विशेष सचिव जी ने बताया कि जी0एस0टी0 लगने से देश के निर्यात में बढोत्तरी होगी। देश के बाहर से आयात में कमी आयेगी क्योंकि जी0एस0टी0 में यह व्यवस्था की गयी है कि निर्यात होने वाली वस्तुओ पर देश के अन्दर लगने वाला पूरा कर निर्यातक को आॅनलाइन वापस कर दिया जायेगा और देश के बाहर से आने वाले सामान पर भी उसी दर से जी0एस0टी0 लगेगा जिस दर से देश में बनने वाली वस्तुओ पर जी0एस0टी0 लगना है। जी0एस0टी0 की इस व्यवस्था से मेक-इन-इण्डिया को भी बढ़ावा मिलेगा। मा0 विशेष सचिव जी ने बताया कि जी0एस0टी0 लगने से उपभोक्ता राज्यो को अधिक लाभ होगा। उन्होनें बताया कि हमारे प्रदेश में उपभोक्ताओ की संख्या आबादी के हिसाब से पूरे देश में सबसे अधिक है जिसके कारण राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी, राज्यो के परियोजनाओ के लिए अधिक आर्थिक संसाधन मिलेगा। पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होने से हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुए हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण को भरी बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश में रोजगार के नये अवसरो का भी सृजन होगा।

मा0 विशेष सचिव जी ने प्रदेश को सभी वर्गो से अपील की है कि वे जोर-शोर से इस कर व्यवस्था का स्वागत करे एवं ‘‘इंसपेक्टर राज‘‘ से आजादी का जश्न मनायें। 01 जुलाई,2017  से लागू माल एवं सेवा कर के अन्दर पंजीयन प्राप्त करे और पूरे भारत में निर्बाध रूप से अपने व्यापार का संचालन करें तथा समस्त व्यापारी वर्ग एवं देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे। 
इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी, संयुक्त मजिस्टेट कुमार हर्ष, डिप्टी कमिश्नर ए0के0 वनर्जी, दुर्गा सिंह वाणिज्य कर अधिकारी, सहित व्यापारी तैयब पालकी, बाल कृष्ण थरड, भरत थरड, श्रीराम जायसवाल तथा अन्य व्यापारी एवं उद्यमी उपस्थित रहें। 

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