बीबीसी के दफ्तरो पर पहुची इनकम टैक्स की टीम, मोबाइल लैपटॉप ज़ब्त, जारी है पड़ताल, विपक्ष के निशाने पर फिर आई सरकारी एजेसियां

आदिल अहमद (इनपुट: सायरा शेख)

डेस्क: मीडिया हाउस बीबीसी के दफ्तरो पर आज इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी किया है। आज सुबह 11:20 पर हुई इस छापेमारी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापे मारे गए है। मिल रही जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बीबीसी के दफ्तर में ये टीम पहुंची है। जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों का फोन और लैपटॉप इनकम टैक्स की टीम ने जब्त कर लिया गया है। वही दूसरी तरफ बीबीसी ने इस छापेमारी पर अपनी तरफ से अपने सभी कर्मचारियों को सन्देश भेजा है कि जो कर्मचारी घर पर हैं, वो वहीं रहें, ऑफिस ना आए। जो स्टाफ ऑफिस में मौजूद है वो चिंता न करें।

इस छापेमारी के बाद विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर सरकार और सरकारी जाँच एजेंसियां आ गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इसको बदले की भावना से सरकारी जाँच एजेंसियों के दुरूपयोग करने के आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस छापेमारी को जहा “वैचारिक आपातकाल” का नाम दिया है। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोईत्रा ने इसको अप्रत्याशित कार्यवाही का नाम दिया है। वही शिवसेना के संजय राऊत ने इस कार्यवाही पर कहा है कि भारत में तेज़ी से लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सच बोलने वालों को भारत सरकार बेशर्मी से परेशान कर रही है। चाहे वह विपक्षी नेता हों, मीडिया, कार्यकर्ता या कोई और।। सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है।

आयकर विभाग ने कहा कंपनी के व्यावसायिक परिसर का सर्वे है

आयकर विभाग ने इस कार्यवाही के लिए कहा है कि यह महज़ एक सर्वे के तहत यह कार्यवाही है। आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। बताते चले कि कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के छठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैनली मुंबई ऑफिस से ही ऑपरेट होता है। मुंबई में 15 अधिकारी है आयकर विभाग के सर्वे में। वहीं, दिल्ली में आईटी की 24 लोगों की टीम बीबीसी ऑफिस में मौजूद है। कुल चार टीम है, जिसमें एक टीम में आईटी के 6 लोग शामिल हैं।

गौरतलब है कि बीबीसी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर दो-भाग के वृत्तचित्र को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई है। इस डॉक्‍यूमेंट्री को पिछले महीने सार्वजनिक मंचों से हटा दिया गया था। केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए, विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

मिल रही जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने सर्वे ख़त्म होने तक किसी को बाहर बात करने से मना कर दिया है। आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्‍तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन-देन का ब्योरा मांगा है। आयकर विभाग के सर्वे ख़त्म होने तक बीबीसी का दफ़्तर सील रहेगा। आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ पीटीआई की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के तहत मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में एक सर्वेक्षण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है।