तारिक़ खान
डेस्क: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफ़ (संशोधन) विधेयक 2023 को मंज़ूरी दे दी है। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो फ़िल्मों को सर्टिफ़िकेट देने के मौजूदा तरीके में बदलाव हो सकता है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
इसी प्रकार ‘यूए’ सर्टिफ़िकेट उन फ़िल्मों को दिया जाता है, जिन्हें 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता-पिता की निगरानी में देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों से इस विधेयक पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, “ये विधेयक इंडस्ट्री की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस बिल से बिना विवाद के सब संतुष्ट होंगे।”
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