असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बनाई चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति

आफ़ताब फारुकी

डेस्क: असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। समिति राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार की ओर से गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटार्यड जज रूमी फूकन करेंगी।

इस साल फ़रवरी में असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि कमेटी 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी इस पर विचार करेगी कि क्या राज्य विधानमंडल को राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है।

इससे पहले सरमा ने कहा था कि असम में बाल विवाह पर चल रही कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक, असम में बाल विवाह समाप्त करने के लिए राज्य सरकार हर संभव कड़े क़दम उठाएगी। वही असम विधानसभा का अगला चुनाव साल 2026 में होना है, इसलिए सरकार के आलोचक इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं।