आलोक श्रीवास्तव
वाराणसी। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा आज अपनी मांगो को लेकर षष्टम निर्माण खण्ड, उ.प्र.जल निगम कार्यालय के प्रागंण में एक दिवसीय सांकेतिक धरना/प्रदर्शन का किया गया। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया। जिसमे कहा गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव पाइप से नल द्वारा जलापूर्ति के लिए बड़ी कम्पनीयों को जिलेवार कार्य दे दिया गया है। जिससे प्रदेश के लगभग 40 हजार ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लगभग लाखों कुशल/अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।
उन्होंने कहा कि विगत पाँच वर्षो से वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजनाओं की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10 प्रतिशत तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण कर हस्तानान्तरित भी कराया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाएं जनपद वाराणसी के सैकड़ो ग्रामों की योजना है, अगर सभी ग्रामों में की अलग-अलग निविदा की जाती है तो इसमे स्थानीय ठेकेदार भी सम्मिलित होकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे जिससे विभाग व सरकार को करोड़ो रूपये की धनराशि की बचत होती।
सरकार की गलत नीतियों के चलते समस्त कार्य बड़ी कम्पनीयों को दे दिया गया, जिससे ठेकेदार एवं मजदूरों के सामने जीवन यापन का कोई विकल्प नहीं बचा है। धरना प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम गोयल, मयंक सिंह, विनीत सिंह (मंटू), सुर्दशन सिंह, महेन्द्र पटेल, यूवराज गुप्ता, कमलेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सतीश जायसवाल, अनिल यादव, अशोक तिवारी, सतेन्द्र सिंह, संजय यादव, अनिल पाण्डेय, अरविन्द पाठक, सत्येन्द्र पटेल, संतोष यादव आदि लोग सम्मिलित हुए।
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