राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नही लगाये जाने से केंद्र सरकार ने रोका पश्चिम बंगाल राज्य का फंड
फारुख हुसैन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स प्रदर्शित करने के केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार पर प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान का पालन करने के लिए दबाव डालने की बेतुकी कोशिश में केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित नहीं करने के लिए राज्य के 7,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं।
राज्य की रोकी गई राशि केंद्र की योजनाओं के लिए धान खरीदी के लिए थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति करने से इनकार करना चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के धान संग्रह पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने अखबार को बताया, ‘राज्य सरकार पहले ही इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय पूल के लिए एनएफएसए योजनाओं के लिए 8.52 लाख टन की खरीदी कर चुकी है। इसने इस वर्ष अपने वार्षिक लक्ष्य 70 लाख टन के मुकाबले, केंद्रीय पूल की मात्रा सहित 22 लाख टन धान की खरीद की है। लेकिन राज्य सरकार को केंद्र की ओर से खरीदे गए धान की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है।’
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने इस सीजन के दौरान अपने वार्षिक लक्ष्य 70 लाख टन का 80 फीसदी खरीद का लक्ष्य रखा है, जो फरवरी के अंत तक जारी रहेगा। अगर राज्य को इस विंडो के भीतर पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती है, तो पूरी खरीद प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
