नगालैंड विधानसभा ने भारत-म्यामार सीमा पर बाड लगाये जाने और पडोसी देश के साथ ऍफ़एमआर ख़त्म करने के फैसले पर केंद्र को पुनर्विचार का किया अग्राह
ईदुल अमीन
डेस्क: नगालैंड विधानसभा ने 1 मार्च को एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को खत्म करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
द हिंदू के अनुसार, उप मुख्यमंत्री वाई। पैटन द्वारा पेश और सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि एफएमआर को निलंबित करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले से अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले नगा लोगों के सदियों पुराने ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंध बाधित होंगे।
इसमें यह भी कहा गया है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नगा लोगों को भारी असुविधा होगी क्योंकि नगालैंड के कई लोगों के पास सीमा पार कृषि भूमि है। विधानसभा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के परामर्श से सीमा पार लोगों की आवाजाही के लिए नियम बनाने और नियमों की पूरी प्रणाली में संबंधित ग्राम परिषद अधिकारियों को उचित रूप से लाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करने का भी संकल्प लिया।
भारत-म्यांमार सीमा का 1,643 किलोमीटर का विस्तार चार उत्तर पूर्वी राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड में फैला हुआ है। केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में एफएमआर को समाप्त कर दिया, जो भारत-म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक जाने की अनुमति देता है। इसी हफ्ते मिजोरम विधानसभा ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
