केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतारू है – रमजान अली.

जावेद अंसारी.

वाराणसी. कांग्रेस के वाराणसी से पार्षद रमजान अली ने आज नगर निगम के कार्यप्रणाली पर ज़ोरदार हमला करते हुवे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को हिटलरशाही वाली सरकार तक की उपाधि दे डाली. रमजान अली ने पूरी मिनी सदन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुवे कहा है कि नगर निगम वाराणसी(स्थानीय सरकार) का मोदी-योगी राज मे मिनी सदन  का संवैधानिक अधिकार छीन रही है

एक विज्ञप्ति के माध्यम से रमजान अली ने सरकार पर ज़ोरदार हमलावर होते हुवे कहा है कि नगर निगम हर शहर में सरकार को चलाते हैं। शहर की सरकार अर्थात नगर निगम मे सदन सर्वोपरि फिर कार्यकारिणी फिर महापौर फिर नगर आयुक्त व अधिकारीगण का स्थान निर्धारित किया गया है। आज के परिवेश मे केन्द्र मे मोदी जी की सरकार है। प्रदेश मे योगी की सरकार है। मोदी खुद बनारस के सांसद व प्रधान मंत्री हैं। मोदी को प्रधानमंत्री हुए तीन वर्ष से ऊपर हो गया। काशी के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जायेंगी चाहे वह केन्द्र सरकार की हो, चाहे वह प्रदेश सरकार की हो, इस मिनी सदन मे रखना आवश्यक होता है। मिनी सदन मे चर्चा के बाद, योजना की अच्छाई-बुराई पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पास होने के बाद उस योजना का किर्यांवयन होना चाहिए।  बनारस मे बहुत सारी योजनाए बिना सदन मे चर्चा किये लागू हो जा रही है। जिसका दुष्परिणाम काशी की जनता के सामने है। वर्तमान मे सदन मे बिना चर्चा के नगर निगम प्रेक्षागृह तोड़ दिया गया, मिनी सदन तोड़ दी गयी। अब बारी है विशाल नगर निगम भवन को तोड़ने कि। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ लगभग 165 भवनो को तोड़कर घाटों तक रास्ता बनाने से सम्बन्धित योजना को भी नगर निगम वाराणसी की सदन के पटल पर रखकर चर्चा कराने को भी सरकार ने उचित नही समझा।

रमजान अली ने कहा कि सरकार को खुद फैसले लेने है तो स्थानीय सरकार का गठन करने की क्या आवश्यकता। सरकार को नगरीय निकाय चुनाव मे अरबो रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता। नही कराना चाहिए चुनाव। केन्द्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार हिटलर शाही पर उतारु हो चुकी है। अपने हिटलरशाही मे देश के संविधान तथा जनप्रतिनिधियो के संवैधानिक अधिकार को भी भूल चुकी है। जिसकी हम पुरज़ोर मुखालफत करते है तथा मांग करते है कि वाराणसी शहर के विकास से सम्बन्धित सभी योजनाओ को नगर निगम वाराणसी की मिनी सदन के पटल पर रख कर चर्चा के उपरांत ही लागू किया जाये।