आदिल अहमद
नई दिल्ली: लगता है राफेल डील का मामला भाजपा को चैन अभी नही लेने देगा। इस प्रकरण में आज एक नया मोड़ आया है जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट को सौपा है और मांग किया है कि सील बंद लिफाफे में अदालत को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर अदालत कार्यवाही करे।
मामले में याचिकाकर्ताओं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वे भारत सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने ‘सील कवर’ में सुप्रीम कोर्ट को झूठी जानकारी सौंपी थी। उन्होंने पुराने फैसले को वापस लेने का आह्वान किया है क्योंकि सरकार ने अदालत से सामग्री और प्रासंगिक जानकारी को छिपाया था और न्यायालय से गए धोखाधड़ी के आधार पर ये फैसला पाया।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वो 4 अक्टूबर 2018 को की गई शिकायत पर सीबीआई जांच का निर्देश दें जिस पर सीबीआई ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।दरअसल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षकारों को दो हफ्ते में लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।
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