PNN24 News: बड़ा झटका! आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म को दो PAN CARD मामले में 7-7 साल की सज़ा, कोर्ट का कड़ा रुख

आफताब फारुकी

रामपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें दो PAN CARD रखने के एक पुराने मामले में 7-7 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला खान परिवार के लिए एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक संकट पैदा करता है।

क्या था ‘दो पैन कार्ड’ मामला?

यह मामला साल 2017 के दौरान का है, जब अब्दुल्लाह आज़म पर आरोप लगा था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर आधारित दो PAN CARD बनवाए थे।

  • पहला पैन कार्ड: जिस पर एक जन्मतिथि दर्ज थी, का इस्तेमाल सरकारी और वित्तीय कार्यों के लिए किया गया।
  • दूसरा पैन कार्ड: जिस पर अलग जन्मतिथि दर्ज थी, का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी हलफनामे और अन्य दस्तावेजों में किया गया।

जाँच में पाया गया कि ये दोनों पैन कार्ड अब्दुल्लाह आज़म के थे, लेकिन अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाते थे, जिसके चलते उन पर धोखाधड़ी और जालसाज़ी के आरोप लगे। आज़म खान पर अपने बेटे को इस धोखाधड़ी में मदद करने का आरोप लगा था।

कोर्ट का फैसला और सज़ा

सोमवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए, रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म दोनों को दोषी ठहराया।

  • सज़ा: दोनों पिता-पुत्र को सात-सात साल की सज़ा सुनाई गई है।
  • सज़ा का अर्थ: यह फैसला अब्दुल्लाह आज़म की मुश्किलें और बढ़ाएगा, जिनकी विधायक सदस्यता पहले ही फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े एक अन्य मामले में रद्द हो चुकी है।
  • राजनीतिक प्रभाव: इस सज़ा के बाद, आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म के लिए भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत, दो साल या उससे अधिक की सज़ा होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

कानूनी लड़ाई अभी बाकी

सज़ा सुनाए जाने के बाद, आज़म खान के कानूनी दल ने कहा है कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय (High Court) में चुनौती देंगे। हालांकि, यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहाँ एक ताकतवर नेता पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। PNN24 News इस मामले पर करीबी से नज़र बनाए हुए है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर अपडेट देता रहेगा।

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