बिना अनुमति के ब्लॉक मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे अधिकारी-कर्मचारी : डीएम
अंजनी रॉय
बलिया: इसी 2 अक्टूबर तक जिले को ओडीएफ करने के लिए जिलाधिकारी कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के जनपद ही नहीं, बल्कि ब्लॉक मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही समस्त ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराने, एमआईएस एवं फोटो अपलोडिंग के कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2 अक्टूबर तक रोजाना समीक्षा करके प्रगति रिपोर्ट जांचते रहेंगे।
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*16 ब्लॉकों पर 31 अगस्त को रहकर बनवाएंगे सूची*
– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में शौचालय विहीन संविधान योग्य पात्र परिवारों को शौचालय की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त को सभी विकासखंडों में एक अभियान चलेगा। इसमें 16 जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित करते हुए प्रत्येक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है यह अधिकारी सुबह 10:00 बजे विकास खंड पर पहुंच जाएंगे और पात्र लाभार्थियों का चेक या आरटीजीएस की सूची तैयार करेंगे साथ ही उसी दिन शाम को संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर वितरण करना या सूचना देना सुनिश्चित कराएंगे। जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत वार लाभान्वित परिवारों की संख्या के बारे में पूछताछ की जाएगी।
इन अधिकारियों को दी जिम्मेदारी
विकासखंड सीयर के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी, नगरा के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, रसड़ा में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सोहांव में दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी, चिलकहर में समाज कल्याण अधिकारी, गड़वार में जिला कृषि अधिकारी, हनुमानगंज में पीडी, दुबहर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, बैरिया में बीएसए, मुरली छपरा में अधिशासी अभियंता सिंचाई, रेवती में जिला विकास अधिकारी, बांसडीह में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बेरुआरबारी में जिला उद्यान अधिकारी, मनियर में सहायक निबंधक सहकारिता, पंदह में डीपीआरओ तथा नवानगर में उप निदेशक कृषि को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
