यू-टर्न पर घमासान….! वक़्फ़ क़ानून का विरोध करने वालीं ममता बनर्जी ने अचानक क्यों बदल दिया फ़ैसला?
संजय ठाकुर
PNN24 न्यूज़, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। जिस केंद्र सरकार के वक़्फ़ संशोधन कानून का उन्होंने और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पुरजोर विरोध किया था, अब उसी कानून को राज्य में लागू करने की मंज़ूरी दे दी गई है। ममता बनर्जी के इस यू-टर्न (U-Turn) ने बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आख़िर किस वजह से ममता बनर्जी को अपना कड़ा रुख बदलना पड़ा?
विरोध से सहमति तक का सफ़र
शुरुआत में, ममता बनर्जी ने इस कानून को राज्य के अधिकारों पर हमला और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए लागू करने से मना कर दिया था। उनका तर्क था कि वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है।
- विपक्ष का आरोप: पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस फैसले पर तुरंत हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी केवल राजनीतिक विरोध के लिए इस कानून को रोके हुए थीं, लेकिन कानूनी और संवैधानिक दबाव के आगे उन्हें अंततः झुकना ही पड़ा।
- ‘केंद्र की ताकत’: बीजेपी ने इसे केंद्र की ताकत के सामने ममता सरकार का झुकना बताया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय महत्व के कानूनों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकती हैं।
क्या थी असली ‘मजबूरी’?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह यू-टर्न सियासी नहीं, बल्कि कानूनी मजबूरी का परिणाम है।
- संवैधानिक बाध्यता: वक़्फ़ से संबंधित कानून मूल रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय कानून को लंबे समय तक लागू होने से रोक नहीं सकती, खासकर जब उसमें संवैधानिक पेंच फँसा हो।
- वक़्फ़ संपत्तियों का विवाद: बंगाल में वक़्फ़ संपत्तियाँ विवादों और अवैध कब्ज़ों के चलते हमेशा चर्चा में रही हैं। संशोधित कानून, इन संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने पर जोर देता है। संभव है कि सरकार को लगा हो कि कानून को लागू न करने से अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर ही गलत संदेश जा रहा है।
- न्यायिक हस्तक्षेप का डर: यदि राज्य सरकार विरोध जारी रखती, तो यह मामला अदालत में जा सकता था, जहाँ उसे निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ता। न्यायिक हार से बचने के लिए, सरकार ने खुद ही फैसला ले लिया।
अल्पसंख्यकों को क्या संदेश?
ममता बनर्जी का यह कदम अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति को भी साधने की कोशिश हो सकता है। कानून लागू करके, टीएमसी यह संदेश देना चाहती है कि वह वक़्फ़ संपत्तियों के सही प्रबंधन और पारदर्शिता के पक्ष में है। लेकिन यह यू-टर्न अब बीजेपी को उन पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे चुका है। फिलहाल, बंगाल में वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में आने वाले बदलाव और इस पर होने वाली सियासत पर सबकी नज़र रहेगी।
