अरावली पर ‘महासंग्राम’: भाजपा मंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- “70% माइनिंग लीज़ गहलोत सरकार ने दी, अब प्रदर्शन का ढोंग कर रहे कांग्रेसी”

आदिल अहमद

जयपुर: अरावली पहाड़ियों की ‘नई परिभाषा’ को लेकर राजस्थान की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहाँ एक ओर कांग्रेस नेता सचिन पायलट सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। बेधम ने आरोप लगाया कि अरावली को नष्ट करने का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार ही है।

“70 फीसदी माइनिंग लीज़ गहलोत सरकार की देन”

न्यूज़ एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा, “अरावली पर्वतमाला पर आज जितने भी खनन पट्टे (Mining Lease) जारी हैं, उनमें से 70 फीसदी से ज्यादा पट्टे अशोक गहलोत की पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए थे। जो लोग आज अरावली बचाने का नाटक कर रहे हैं, वे दरअसल अपनी गलतियों को छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।”

सचिन पायलट के ‘चार इंजन‘ वाले बयान पर जवाब:

सचिन पायलट द्वारा सरकार को ‘चार इंजन वाली सरकार’ और ‘विनाश का इंजन’ कहे जाने पर बेधम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अरावली के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा:

“अरावली को नष्ट करने की आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अरावली का संरक्षण करेंगे। भारत सरकार ने भी सख्त आदेश जारी कर नई माइनिंग लीज़ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।”

सियासी खींचतान और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा:

इससे पहले सचिन पायलट ने जयपुर में एनएसयूआई (NSUI) के मार्च के दौरान कहा था कि सरकार माइनिंग माफियाओं के आगे ‘विवश’ है और नई परिभाषा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। पायलट ने चेतावनी दी थी कि अगर अरावली खत्म हुई तो रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक पहुँच जाएगा।

बीजेपी का स्टैंड:

भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने नई माइनिंग लीज़ पर रोक लगाकर अरावली के प्रति अपनी गंभीरता पहले ही साबित कर दी है।

अरावली पॉलिटिक्स: कौन क्या कह रहा है?