‘कांच की तरह टूटा खाड़ी देशों का सुरक्षा भ्रम’; आलीशान होटलों पर गिरे ड्रोन के मलबे, पर्यटन को रोज़ाना ₹5000 करोड़ की चपत— क्या अब ‘अपनों’ से ही डरेंगे अरब देश?

आफताब फारुकी

PNN24 News: पिछले दो दशकों से जब पूरा मध्य-पूर्व युद्ध और अस्थिरता की आग में जल रहा था, तब दुबई, अबू धाबी और दोहा ‘शांति के टापू’ बने हुए थे। लेकिन 2026 के इस महायुद्ध ने उस सुनहरी छवि को धुंधला कर दिया है। आज स्थिति यह है कि दुनिया का सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब और कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह युद्ध के मलबे की चपेट में हैं।

1. पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

खाड़ी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर पर्यटन और निवेश पर केंद्रित किया था, लेकिन युद्ध ने इसकी कमर तोड़ दी है:

• दैनिक नुकसान: वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार, इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को रोज़ाना $60 करोड़ (करीब ₹5,000 करोड़) का घाटा हो रहा है।
• बुकिंग रद्द: सिर्फ मार्च के पहले हफ्ते में ही 80,000 से ज्यादा एयरबीएनबी बुकिंग रद्द की गईं।
• हवाई संपर्क ठप: दुबई, कुवैत और अबू धाबी जैसे ग्लोबल हब अब मिसाइल हमलों के कारण हज़ारों उड़ानें रद्द कर चुके हैं। रोज़ाना गुज़रने वाले 5 लाख यात्रियों का भरोसा डगमगा गया है।

2. ‘विश्वासघात’ की भावना और अमेरिका से दूरी

खाड़ी की राजधानियों में वॉशिंगटन के प्रति भारी गुस्सा और ‘विश्वासघात’ (Betrayal) की भावना है।

• बिना सलाह के युद्ध: शोधकर्ता एल्हाम फ़ख़रो के अनुसार, इन देशों ने अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के सैन्य समझौते किए थे, इस उम्मीद में कि किसी भी बड़े फैसले से पहले उनसे सलाह ली जाएगी। लेकिन ट्रंप प्रशासन और इज़राइल ने बिना बताए युद्ध छेड़ दिया, जिसकी कीमत अब खाड़ी के निर्दोष नागरिक और बुनियादी ढांचा चुका रहे हैं।
• अकेला छोड़ दिया: 2019 में सऊदी तेल ठिकानों पर हमला हो या 2025 में दोहा में हमास नेताओं की हत्या, अमेरिका की ‘ठंडी’ प्रतिक्रिया ने अरब देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संकट में ‘अंकल सैम’ शायद उनके साथ न खड़े हों।

3. सुरक्षा नीति के तीन स्तंभ ढहे

विशेषज्ञों के अनुसार, खाड़ी देशों की सुरक्षा नीति तीन गलत अनुमानों पर टिकी थी:

1. अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा।
2. ईरान के साथ तनाव कम रहेगा।
3. इज़राइल के साथ रिश्ते रणनीतिक लाभ देंगे।

आज ये तीनों ही अनुमान गलत साबित हो चुके हैं। ईरानी मिसाइलें अब उनके शॉपिंग मॉल्स और वित्तीय केंद्रों पर गिर रही हैं।

4. निगरानी तंत्र और आंतरिक तनाव

खुद को सुरक्षित दिखाने के लिए इन तानाशाह देशों ने भारी निगरानी तंत्र विकसित किया है। युद्ध के बीच अब इस तंत्र का इस्तेमाल उन प्रवासियों और नागरिकों को गिरफ्तार करने में किया जा रहा है जो हमलों के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। डर है कि ‘सुरक्षित छवि’ को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी खबर विदेशी पूंजी को और तेज़ी से बाहर ले जाएगी।

📊 युद्ध का आर्थिक प्रभाव: एक नज़र में (Daily Impact)

📌 खाड़ी देश “अपना भूगोल नहीं बदल सकते”। वे 9 करोड़ की आबादी वाले शक्तिशाली ईरान के पड़ोसी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब इन देशों को अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय ईरान के साथ ‘सह-अस्तित्व’ (Co-existence) का नया रास्ता तलाशना होगा। यदि युद्ध लंबा खिंचा, तो दुबई और दोहा जैसे शहरों से प्रवासियों का पलायन इन्हें दशकों पीछे धकेल सकता है।