बिहार के सभी विभाग होंगें कंप्यूटराइज्ड
अनिल कुमार
बिहार के सभी विभागों का केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा । बिहार में सबसे पहले ट्रेजरी ऑफिस की पूरी कार्यप्रणाली को एक अप्रैल से ऑनलाइन हो जाएगी । जिसके कारण फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं रहेगी ।
इस बात की जानकारी सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार के पक्ष रखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी । उन्होंने कहा कि राज्य का हर थाना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम में होगा। इसके कारण सारे प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज होंगें । कोई भी प्रदेश की जनता कहीं बैठकर किसी एफआईआर की जानकारी ले सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार का मुख्य फोकस बिजली और रोड पर है । साल के अंत तक हर घर तक बिजली पहुँचा दी जाएगी , जबकि अगले साल के अंत तक खेती और घरों को अलग- अलग फीडरों से बिजली दी जाएगी । एक अप्रैल से प्रदेश के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन होगा और भूस्वामित्व प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा ।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 5260 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है । दो वर्षों में सभी पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध होगी । वर्ष 2018- 19 में कॉमन सर्विस सेंटर से नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारा मुकाबला खुद से है , 15 वर्षो तक शासन करने वालों से नहीं। उनसे तुलना करना भी नहीं।
