ब्रेकिंग न्यूज़: कोशिशे हुई कामयाब, युपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा ‘उम्मीद पोर्टल’ पर डाटा एंट्री की समय सीमा बढ़ाये जाने की मांग वाली याचिका पर ट्रिब्यूनल ने दिया 6 माह का अतिरिक्त समय
तारिक आज़मी
लखनऊ/वाराणसी: सरकार द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों के डाटा इंट्री हेतु ‘उम्मीद पोर्टल’ पर डाटा इंट्री की समय सीमा आज ट्रिब्यूनल ने 6 माह बढ़ा दिया है। ट्रिब्यूनल ने समय सीमा बढ़ाये जाने का फैसला आज यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुवे दिया है। इस बात की तस्दीक बोर्ड के चेयरमैंन ज़ुफर फारुकी ने आज अपना वीडियो बयान जारी करते हुवे दिया है। जिसमे उन्होंने बताया है कि ट्रिब्यूनल ने उनकी अर्जी को मंजूरी देते हुवे उम्मीद पोर्टल पर डाटा इंट्री का वक्त 6 अतिरिक्त माह दिया है।
गौरतलब हो कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की देख रेख करने वाली संस्था अंजुमन इन्तेज़मियां मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन की पहल पर शनिवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ‘उम्मीद’ पोर्टल’ का वक्त बढाने के लिए वाद दाखिल किया था। शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण यह वाद मेल के द्वारा दाखिल किया गया था। जिस पर सुनवाई सोमवार को होने की संभावना थी मगर कटिपर कारणों से यह सुनवाई नहीं हो पाई थी जो आज हुई है।
बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुवे ‘उम्मीद पोर्टल’ पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का वक्त बढाने से इंकार कर दिया था। मगर साथ ही निर्देश भी जारी किया था कि प्रदेश के वक्फ बोर्ड इस मामले में ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल कर सकते है। जिसके क्रम में पंजाब वक्फ बोर्ड और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने समय सीमा बढ़वा लिया था।
इस क्रम में ज्ञानवापी मस्जिद की देख रेख करने वाली संस्था अंजुमन इन्तेजामियां मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कमेटी की जानिब से पत्र भेज कर चेयरमैंन वक्फ बोर्ड से इल्तेजा किया कि ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया जाए, जिसका खर्च हस्ब-ए-ज़रूरत अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी उठा लेगी।
जिसके जवाब में वक्फ बोर्ड के चेयरमैंन ज़ुफर फारुकी ने एसएम यासीन को जवाब देते हुवे लिखा था कि ‘जी, इंशा अल्लाह वक़्फ़ बोर्ड की तरफ़ से पूरे उत्तर प्रदेश के अवक़ाफ़ के लिए समय सीमा बढ़ाने की दरख्वास्त कल 08/12/2025 को वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत कर दी जाएगी। चूँकि ट्रिब्यूनल सनीचर और इतवार को बंद रहती है, इसलिए एहतियात के तौर पर समय सीमा बढ़ाने की दरखास्त की सॉफ्ट कॉपी 06/12/2025 को ही ट्रिब्यूनल को बज़रिये ईमेल भेजी जा चुकी है।’
