‘खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग: सुरक्षा की गारंटी या तबाही का न्योता?’; ईरानी मिसाइलों ने बदली कूटनीति की परिभाषा, अब ‘आत्मनिर्भर रक्षा’ की तैयारी

तारिक खान

PNN24 News: मध्य-पूर्व में जारी भीषण युद्ध ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहाँ दशकों पुराने ‘अमेरिकी सुरक्षा मॉडल’ पर सवाल उठने लगे हैं। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने न केवल हवाई अड्डों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि उस भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया है जो वाशिंगटन और अरब राजशाहियों के बीच था।

1. ‘धोखे’ का अहसास और अमेरिका पर दबाव

क्षेत्रीय मीडिया और ‘एहाता’ पॉडकास्ट के विशेषज्ञों के अनुसार, खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रति ‘विश्वासघात’ की गहरी भावना है।

• एकतरफा कार्रवाई: ट्रंप प्रशासन ने तनाव बढ़ाने से पहले अपने खाड़ी सहयोगियों से सलाह नहीं ली, जबकि प्रतिशोध की आग में ये देश झुलस रहे हैं।
• आर्थिक बोझ: विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब सुरक्षा कम और आर्थिक-सैन्य ‘बोझ’ ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि इनके कारण ही खाड़ी के शहर ईरान के ‘वैध निशाने’ बन गए हैं।

2. $3 ट्रिलियन का निवेश और ‘जीरो’ नतीजा

जीसीसी देशों ने पिछले दशकों में अमेरिकी हथियारों और अड्डों पर खरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन मौजूदा जंग ने कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है:

• असहाय रक्षा प्रणाली: जब ईरान ने सभी राजधानियों को निशाना बनाया, तो इन महंगे अड्डों और विदेशी समझौतों का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।
• पुनर्मूल्यांकन: अब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ हुए सुरक्षा नेटवर्क का व्यापक पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। लेखकों के अनुसार, अब समय ‘अस्थायी समन्वय’ से निकलकर ‘स्थायी एकीकृत रक्षा प्रणाली’ बनाने का है।

3. क्या बदलेंगे साझेदार? रूस और चीन का विकल्प

हालांकि अमेरिका के साथ दशकों पुराने संबंधों को रातों-रात खत्म करना ‘अव्यावहारिक’ है, लेकिन रणनीतिक बदलाव के संकेत साफ हैं:

• बहुस्तरीय रणनीति: कतर और ओमान जैसे देश अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय ‘राजनयिक स्वायत्तता’ का विस्तार कर रहे हैं।
• गैर-पश्चिमी विकल्प: खाड़ी देश अब चीन और रूस के साथ चुनिंदा सुरक्षा सहयोग तलाश सकते हैं, ताकि अमेरिका के साथ उनके संबंध अब ‘विशेष’ न रहकर केवल ‘व्यावसायिक’ रह जाएं।

4. “बर्दाश्त करने की एक सीमा है”

सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने 19 मार्च को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खाड़ी देशों की सहनशक्ति की एक सीमा है। उनके पास ऐसी ‘अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमताएं’ हैं जिनका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा अनुसार आत्मरक्षा में कर सकते हैं।

📊 खाड़ी देशों की नई सुरक्षा प्राथमिकताएं (Post-War Strategy)

📌 

खाड़ी देश आज एक ‘अग्निपरीक्षा’ से गुजर रहे हैं। वे ईरान के साथ सीधे युद्ध में घसीटे जाने से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर हमले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका के लिए संदेश साफ है— यदि वह सुरक्षा नहीं दे सकता, तो उसे अपनी रणनीतियों के कारण दूसरों को खतरे में डालने का अधिकार भी नहीं है। यह युद्ध मध्य-पूर्व के ‘सुरक्षा आर्किटेक्चर’ को हमेशा के लिए बदल देगा।