लोकसभा चुनावो की हुई घोषणा, 7 चरणों में होंगे चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 4M को मुख्य चुनौती, जाने कब है चुनाव
तारिक़ आज़मी
डेस्क: भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीख़ों का एलान शनिवार को कर दिया है। लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा। ये चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो रही है और मतगणना चार जून को होगी। 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगी।
पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण के तहत 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरा चरण के तहत सात मई, चौथे चरण के तहत 13 मई और पांचवे चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा। तीन चरणों में 26 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होंगे। ये चुनाव भी आम चुनावों के साथ होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तैयारियों का ज़िक्र करते हुए चुनाव में चार चुनौतियां बताईं। राजीव कुमार बोले- 4 एम से निपटना होगा। ये चार चुनौतियां हैं, मसल्स (बाहुबल), मनी (धन), मिसइन्फ़र्मेशन (ग़लत सूचनाएं), एमसीसी (आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन)
मसल: ‘पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ़ तैनात होंगे। इस बार मसल पावर को कम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। खून खराबा और हिंसा को हम नियंत्रित करेंगे। चाहे वो चुनाव से पहले, उसके दौरान या बाद में हो। हर ज़िले में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। एक सीनियर अफसर मौजूद रहेगा। जहां से भी शिकायत मिलेगी पूरे देश में उसका निराकरण होगा। जिला जजों को हिदायत दी है। जितने तीन साल से पुराने लोग हैं उन्हें बदल दीजिए। ठेका कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया में नहीं लगाए जाएगा। डबल वोटिंग की शिकायत आए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
मनी: पिछले दो साल के चुनावों में हमने 3400 करोड़ रुपये रोके। पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसियों से चौकन्ना रहने को कहा गया है। मुफ्त वितरण, पैसे बांटना आदि पर लगाम लगाई जाएगी। ड्रग्स को रोकने की कोशिश होगी। अगर कैश की डिमांड बढ़ेगी तो बैंक अलर्ट करेंगे। बैंक रोजाना संदिग्ध भुगतान की सूचना देंगे। हवाई पट्टियों और हैलीपैड की निगरानी होगी। उतरने वाले सामानों की विस्तृत जांच होगी।
मिसइन्फ़र्मेशन: लोकतंत्र में सोशल मीडिया में किसी की आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। गलत सूचनाएं देकर अफवाह फैलाने को रोका जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए प्रशासन आदेश दे सकता है। हर राज्य में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। अगर कोई आलोचना की रेखा लांघता है या गलत न्यूज़ फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी।
एमसीसी यानी आचार संहिता: चुनाव के दौरान राजनीति के गिरते स्तर पर सुझाव जारी किए गए हैं। पिछले पांच साल में एमसीसी को इकट्ठा कर एक अंतिम सुझाव जारी किए हैं। पार्टियों को नोटिस दिया कि हर स्टार चुनाव प्रचारक को एमसीसी की गाइडलाइंस देनी होंगी। हम उनका इतिहास देखेंगे। नफरती भाषण, धार्मिक नफरत का भाषण, निजी टिप्पणियां, गलत जानकारियों वाला प्रचार अखबार में जो छपता है कि इसकी लहर या उसकी लहर।। इस पर विज्ञापन लिखना होगा। बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना होगा। विकलांग लोगों के प्रति अपशब्द न बोलें।
