प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ ने दिया ज्ञापन

ओबैदुल्लाह अंसारी 
भदोही। प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के जनपद शाखा भदोही ने मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मुख्य मंत्री का ध्यानाकर्षण कराते हुए अनुरोध किया कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के महानिदेशालय में समानान्तरण व्यवस्था करने एवं महानिदेशालय को कमजोर करने की कोशिशों को रोका जाए, महानिदेशालय को सुदृढ़ किया जाए।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के भदोही शाखा के सचिव डा. वीके मौर्य ने  बताया कि इसके पहले भी कतिपय कारणों वश कुछ तत्व महानिदेशालय में,समानान्तरण सत्ता स्थापित करने के लिए महानिदेशक (प्रशासन) का पद सृजित हो सके इसके लिए पैरवी कर रहे थे। तब भी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश ने इसका विरोध किया था और कहा था कि यह व्यवस्था व्यापक लोकहित के विरुद्ध होगा, एक नीतिनियामक संवैधानिक संस्था में अराजकता ,अनुशासनहीनता और दिशाहीनता उत्पन्न करेगा और ऐसा किया जाना विधि विरुद्ध भी होगा और तब संघ के इस अभिमाति पर शासन और सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी और संघ को आश्वासन दिया गया था कि महानिदेशक की सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में ना केवल अक्षुण्ण रखी जायेगी अपितु स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न उपक्रम एजेंसियों यथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सिप्सा एवं यूपीएचएसएसपी आदि सभी समान्वित रूप से महानिदेशालय के नेतृत्व में कार्य करें इसकी व्यवस्था की जायेगी।
संघ के सचिव ने बताया कि शासन द्वारा महानिदेशालय के समानान्तरण व्यवस्था बनाते हुए अपर महानिदेशक (प्रशासन) का पद सृजित करके निरंकुश अधिकार प्रदान करते हुए महानिदेशक के अधिकारों का अतिक्रमण कर संवैधानिक संस्था को निरर्थक करने का जो प्रयास किया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व्यवस्था के लिए पूर्णतया अनुचित होगा। मांग किया कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए पूर्व से ही सृजित विशेष सचिव के 2 (दो) पदों में से 1 (एक) पद को उच्चीकृत करते हुए प्रमुख सचिव स्तर का दूसरा पद सचिव स्तर का किया जाना चाहिए तथा अविलम्ब स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए। शाखा सचिव ने कहा कि सभी चिकित्सक ,संवर्ग के चिकित्सकों के अधिकारों, मान एवं सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक आन्दोलन रत होने पर विवश होंगे जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन और सरकार का होगा।ज्ञापन देने में मुख्य रुप से भदोही शाखा के अध्यक्ष डा.जेपी सिंह, डा.प्रदीप कुमार सिंह, डा.आरबी पाण्डेय, आदि रहे।

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