अधिवक्ताओं ने समस्याओं को लेकर पीएम को भेजा ज्ञापन
प्रत्यूष मिश्रा
बांदा। अधिवक्ताओं ने समस्याओं के निस्तारण को लेकर अपनी आवाज बुलन्द की हैं। बार काउन्सिल आफ इण्डिया के आहवान पर सोमवार के अधिवक्ताओं ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर आठ सूत्रीय मांगों को पूरा किये जाने की मांग की। दो दिवसीय आन्दोलन क्रम में मंगलवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुबीर सिंह ने बताया कि बार बार काउन्सिल आ इण्डिया के आहवान पर अधिवक्तओं के हितों में कल्याणकारी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया। जिसमें अधिवक्ताआंे ने बताया कि देश के सभी अधिवक्ताओं के लिये न्यायालय परिसर में ही अधिवक्ता संघो हेतु भवन दिया जाये। वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था की जाये। वहीं मुवक्किलों के बैठने के भी उचित प्रबंध हो। इसके अलावा नये अधिवक्ताओं को दस हजार रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की व्यवस्था पांच वर्षो तक की जाये। देश के सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार हेतु जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम पचास लाख रूपये की व्यवस्था, वकीलों व परिजनों की निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाये।
वहीं सभी अक्षम व वृद्ध वकीलां हेतु पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जाये। लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्मे हो। सभी जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर ग्रह निर्माण हेतु भूखण्ड की व्यवस्था की जाये। जिससे अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार को आर्थिक संकट नही झेलना पडे। उन्होने प्रधानमंत्री से जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किये जाने की मांग की है। वहीं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
